‘रेपो दर’ म्हणजे काय? रेपो दराचे प्रकार कोणते?

आरबीआयच्या क्रेडिट पॉलिसी दरम्यान रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि सीआरआर अशा स्वरुपाचे शब्द आपण आवश्य ऐकला असाल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाचा एक मुख्य घटक म्हणजे ‘रेपो दर’. आपल्यातील अनेकांना रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? हे कदाचित माहित नसेल. याच ‘रेपो दर’बद्दल आज आपण सविस्तर सांगणार जाणून घेत आहोत.

रेपो रेट म्हणजे काय?

देशभरातील बँका जेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतात, त्यावेळी रिझर्व्ह बँक जो व्याज दर इतर बँकांना आकारते, त्याला ‘रेपो दर’ (RR : Repo Rate) म्हणतात.

दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात किंवा आरबीआय अल्पमुदतीसाठी कर्ज म्हणून घेते, त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआयवर आकारला जातो, त्या व्याजदराला ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ (RRR : Reverse Repo Rate) म्हणतात.

बरेचदा दिवसभर व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. वास्तविक पाहता रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो.

जेव्हा बाजारात जास्त लिव्हिडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँका रिव्हर्स रेपो रेट वाढते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.

रेपो दराचे खालील दोन प्रकार पडतात :

1) स्थिर रेपोदर (Fixed Repo Rate)

पूर्वनियोजित पद्धतीने रिझर्व्ह बँक आणि बँकांमध्ये जे रेपो व्यवहार होतात, त्यांच्यावर ‘स्थिर रेपो दरा’ने व्याज आकारले जाते. पूर्वीरेपोव्यवहारांची कमाल मुदत १ दिवस समजली जायची, त्यानंतर त्यात वाढ होऊन ही मुदत ५६ दिवस करण्यात आली. म्हणजे, स्थिर रेपोदराने किमान १ दिवस ते कमाल ५६ दिवस कर्ज घेता येते. कर्ज घेण्यासाठीचे अर्ज बँका सादर करतात व लिलाव पद्धतीने कर्जाचे वाटप केले जाते.

तरलता समायोजन सुविधा (LAF : Liquidity Adjustment Facility) अंतर्गत २७ एप्रिल २००१ ला पहिला स्थिर रेपोदर जाहीर करण्यात आला. तो ९% होता. त्यानंतर त्यात २०१२, २०१६ मध्ये बदल करण्यात आले. मात्र, २० फेब्रुवारी २०१५ ला भारतीय रिझर्व्ह बॅंक आणि भारत सरकार दरम्यान चलनविषयक धोरण आराखडा (Monetary Policy Framework) तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार या स्थिर रेपोदराला आता ‘प्रधान दर’ समजण्यात येते. त्याला स्थिर रेपो दरापेक्षा ‘धोरण (रेपो) दर’ जास्त म्हटले जाते. इतर सर्व दर हे आता रेपोदराशी जोडले आहेत.

नाणे बाजारातील सर्व व्याजदर (ठेवीवरील व कर्जावरील व्याजदर) ठरविण्यासाठीचा आधार पुरविणे आणि बँकांमधील नाणे बाजाराच्या विकासासाठी सहाय्य करणे, हे या प्रधान व्याजदराचे प्रमुख कार्य आहे. बँकांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करणे, तसेच अल्पमुदत व्याजदराचे संकेत बाजारात पाठविणे हा रेपोदर धोरणाचा उद्देश आहे.

2) तरता रेपोदर (Liquid Repo Rate)

स्थिर रेपोदराप्रमाणेच १ ते ५६ दिवस मुदतीसाठी ही कर्जे घेता येतात, परंतु या कर्जाच्या लिलावात रेपोदराची बोली लावली जाते. म्हणजे, २ एप्रिल २०१६ ला जसा स्थिर रेपो दर ६.५ % आहे, तर बॅंकांना ६.५% दरानेच रेपो कर्ज मिळेल. पण तरत्या रेपोदरात हा दार अनियमित असतो. मागणी किती आहे यावरून हा दर ठरतो.

स्थिर तसेच तरत्या रेपोदरासाठी रिझर्व्ह बॅंक लिलाव जाहीर करते. असे लिलाव सोमवार ते शुक्रवार (सुट्ट्या वगळता) रोज केले जातात. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs : Regional Rural Banks) वगळता इतर बँकांना या लिलावात भाग घेता येतो. लिलावामध्ये किमान ५ कोटी किंवा ५ कोटी रुपयांच्या पटीत बोली लावावी लागते. बँकांच्या एकूण ठेवींच्या किमान ०.२५% रक्कम कर्जे म्हणून स्थिर रेपोदराने आणि ०.७५ % रक्कम कर्जे म्हणून तरत्या रेपोदराने  पुरविण्याचे आश्वासन भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने अनुसूचित बँकांना (Scheduled Banks) दिले आहे .

सीआरआर म्हणजे काय?

सीआरआर म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशो. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेला तिच्याकडे असलेल्या एकूण रकमेचा काही हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. या रकमेचं प्रमाण म्हणजेच सीआरआर होय.

एमएसएफ म्हणजे काय?

एमएसएफ म्हणजे मार्जिनल स्टॅडिंग फॅसिलिटी. या सेवेअंतर्गत देशातल्या सर्व शेड्यूल कमर्शियल बँका एका रात्रीसाठी आपल्या एकूण ठेवींच्या १ टक्क्यापर्यंतच्या रकमेचं कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून घेऊ शकतात. बँकांना ही सुविधा शनिवार वगळता उर्वरित सर्व कामकाजांच्या दिवशी मिळते. या कर्जाचा व्याजदर रेपो रेटपेक्षा १ टक्का जास्त असतो. हे कर्ज कमीत कमी १ कोटींचं घ्यावं लागतं. त्यापेक्षा अधिक घ्यायचं असेल तर ते कोटीच्या पटीतच घ्यावं लागतं. त्यामुळे बँकांकडे रोख रक्कम उपलब्ध होते.

Leave a Comment