‘एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड’ योजना 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात यशस्वीपणे लागू

‘एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड’ योजनेच्या अंतर्गत एकाच रेशनकार्डाचा (धान्य पत्रिका) वापर करून कोणत्याही राज्यांतून अथवा केंद्रशासित प्रदेशातून लाभार्थीला रास्त दरामध्ये धान्य मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने योजना 1 जून 2020 पासून संपूर्ण देशात लागू केली आहे.

ठळक बाबी :

योजनेच्या कामाला ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रारंभ झाला. जून 2020 पर्यंत देशातल्या 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. सध्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत या 20 राज्यांमध्ये अनुदानित अन्नधान्याचे विनाखंड लाभार्थींना धान्य पुरवठा केला जात आहे.

यामध्ये आंध्रप्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिझोरम, तेलंगणा, केरळ, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, गुजरात, उत्तरप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.

आता जम्मू व काश्मीर, नागालँड, मणीपूर आणि उत्तराखंड या आणखी चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही राज्ये सक्षम करण्यासाठी चाचणी घेण्यात आली आहे.

या व्यतिरिक्त, आंतरराज्यांमध्ये आवश्यक असणारी डिजिटल सेवा आणि मध्यवर्ती व्यासपीठ तयार करून त्याद्वारे सर्व व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्य सुरू केले आहे. देशातली उर्वरित सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत्या मार्च 2021 पर्यंत एकत्रित करण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे.

योजनेविषयी :

‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम-2013’ अंतर्गत देशातल्या सर्व लाभार्थींपर्यंत अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वतीने ‘एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड ही महत्वाकांक्षी योजना राबवविण्यात येत आहे. लाभार्थीचे वास्तव्य देशात कुठेही असले तरीही त्याला सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाचा लाभ मिळावा. कोणीही लाभार्थीं आपल्या वाट्याच्या धान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी ही योजना लागू करण्यात येत आहे.

या प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत स्थलांतरित लाभार्थींना, तसेच हंगामी रोजगाराच्या शोधात जे वारंवार आपले राहण्याचे स्थान बदलतात त्यांना, ते ज्याठिकाणी ज्यावेळी वास्तव्य करीत असतील, तिथल्या रेशन धान्य दुकानातून आपल्या हक्काचे धान्य घेवू शकणार आहेत. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये तयार करण्यात आलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल’ (e-PoS) यंत्रणेमध्ये बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणिकरण झाले की, त्यांना रेशनकार्डावर अन्नधान्य देणे शक्य होणार आहे.

अशा प्रकारची e-PoS उपकरणे प्रत्येक रास्त धान्य दुकानांमध्ये बसविणे, बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणीकरणासाठी लाभार्थींचा आधार तपशील यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करून ही कार्यप्रणाली सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. लाभार्थींना त्यांच्या बोटांचे ठसे अथवा डोळ्यांतील बुबुळांच्या आधारे ओळख पटवून आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे.

Leave a Comment