चालू घडामोडी | 08 जुलै 2020

0

भारतीय रेल्वे 2030 सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन मुक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बनणार :

ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न भारतीय रेल्वे करीत आहे आणि त्यासाठी त्यांनी योजनाही तयार केली आहे. मालकीच्या भूखंडाचा वापर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी करून त्याद्वारे मिळणारी सौर ऊर्जा रेल्वे स्थानकांसाठी वापरण्याची योजना रेल्वे तयार करीत आहे.

ठळक बाबी

  • रेल्वे मंत्रालयाने वापर नसणाऱ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्षणशक्तीसाठी लागणारी ऊर्जा सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण करून त्याद्वारे आवश्यकता पूर्ण करीत संपूर्णपणे ‘हरित वाहतूक व्यवस्था’ बनण्याच्या दिशेने रेल्वे पावले टाकत आहे.
  • सौर ऊर्जेचा वापर हा भारतीय रेल्वेचे ‘नेट झिरो कार्बन ईमिशन रेल्वे’ यामध्ये रुपांतर करण्याचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांचे उद्दिष्ट साध्य करणार.
  • हरित रेल्वेच्या दृष्टीने चाललेल्या प्रयत्नातून विविध सौर प्रकल्पांमधून ऊर्जा मिळवली जात आहे. उदाहरणार्थ, रायबरेली (उत्तरप्रदेश) येथे उभारण्यात आलेला 3 मेगावॉट शक्ती (MWp) क्षमतेचा सौर प्रकल्प. तसेच रेल्वेच्या इमारतींच्या छतावर 100 MWp क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यास सुरूवात झाली आहे.
  • याशिवाय भिलाई (छत्तीसगड) येथे 50 MWp क्षमतेचा, दिवाना (हरयाणा) येथे 20 MWp क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारला जात आहे. याखेरीज बिना (मध्यप्रदेश) येथे 1.7 MWp  क्षमतेचा रेल्वे प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, जो थेट ओवरहेड ट्रॅक्शन सिस्टमला ऊर्जा पुरविणार.
  • हा प्रकल्प सध्या विस्तृत चाचण्यांच्या टप्प्यात असून लवकरच कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रेल्वे आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (BHEL) यांनी संयुक्तरीत्या उभारलेला हा प्रकल्प जगातला या तर्‍हेचा पहिलाच प्रकल्प आहे, जो थेट ओवरहेड ट्रॅक्शन सिस्टमला जोडण्यात आला आहे.
  • डायरेक्ट करंट (DC) हा सिंगल फेस अल्टरनेटिंग करंट (AC) यामध्ये रुपांतरीत करून रेल्वेच्या ओवरहेड ट्रॅक्शन सिस्टमला पुरवण्याचा नाविन्यपूर्ण प्रयोग या प्रकल्पात करण्यात आला आहे. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प बिना ट्रॅक्शन सब स्टेशनच्या (TSS) जवळ उभारण्यात आला आहे.
  • वर्षाला जवळपास 25 लक्ष युनिट ऊर्जा हा प्रकल्प निर्माण करू शकतो आणि दरवर्षी रेल्वेचे सुमारे 1 कोटी 37 लक्ष रुपये वाचवेल.

MSME उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्यात 750 दशलक्ष डॉलरचा कर्ज करार :

कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे संकटात आलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (MSME) उद्योगांसाठी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभारून त्याद्वारे MSME उद्योगांना आवश्यक वित्तपुरवठा वाढवण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्यादरम्यान 750 दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीचा कर्ज करार झाला.

भारत सरकारच्यावतीने समीर कुमार खरे (अतिरिक्त सचिव,  आर्थिक व्यवहार विभाग, अर्थ मंत्रालय) तसेच जागतिक बँकेच्यावतीने जुनैद अहमद (संचालक-भारत) या दोघांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय-सीबीएसई बोर्डा :

व्हायरसमुळे सीबीएसई बोर्डाने 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षासाठी नववी ते 12 वी इयत्तेचा अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सीबीएसईला नववी ते 12 इयत्तेपर्यंतच्या अभ्यासक्रम कमी करण्याचा सल्ला दिला होता” असे डॉ. रमेश पोखरीयाल यांनी सांगितले. ते केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here