चालू घडामोडी | 05 जून 2020

ऑस्ट्रेलियाचे मिलिट्री बेस वापरणार भारत :

गुरूवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासोबत व्हर्च्युअल बैठक केली. तर या बैठकीत दोन्ही देशांनी एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराअंतर्गत दोन्ही देशांना एकमेकांचे सैन्य तळ वापरता येणार आहेत.

तसेच “हा करार म्हणजे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मैत्रीचे नवे मॉडेल आहे,” असा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करारानंतर केला. याबैठकीतदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. तसंच यावेळी आरोग्य सेवा, व्यवसाय आणि संरक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर दोन्ही देशांच्य पंतप्रधानांनी चर्चा केली.

नव्या करारानुसार भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांची लढाऊ जहाजं आणि लढाऊ विमानं एकमेकांच्या सैन्य तळांचा वापर करू शकणार आहेत. तसंच गरज भासल्यास त्यांना इंधनाचा पुरवठादेखील केला जाणार आहे.

हिंद महासागरात चीनचा वाढता हस्तक्षेप पाहता तो रोखण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र आल्याचं म्हटलं जात आहे. भारतानं अमेरिकेसोबतही असाच एक करार केला आहे.

‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ स्थापन करण्यास मंजुरी :

दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ (Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy -PCIM&H) याची पुनःस्थापना करण्याला मंजूरी दिली गेली आहे.

आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी आणि होमिओपॅथिक औषधांच्या परिणामांविषयी प्रमाणीकरण करून प्रभावी पद्धतीने त्यांचे नियमन व गुणवत्तेवर नियंत्रण असा उद्देश या निर्णयामागे ठेवण्यात आला आहे.

ठळक बाबी : PCIM&H हे आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत दुय्यम कार्यालय म्हणून काम करणार आहे. PCIM&H यासाठी 1975 सालापासून गाझियाबादमध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय औषधपद्धती औषधसूची प्रयोगशाळा (PLIM) आणि होमिओपॅथिक औषधसूची प्रयोगशाळा (HPL) या दोन केंद्रीय प्रयोगशाळांचे त्यात विलीनीकरण करण्यात आले.

वर्तमानात PCIM&H ही आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी स्वायत्त संस्था आहे. तीनही संस्थांच्या संबंधित पायाभूत सुविधा, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधने यांच्या व्यवहार्य आणि योग्य उपयोजनाच्या उद्देशाने हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.

आयुष प्रकारच्या औषधांचे प्रमाणीकरण विकसित होण्यास, तसेच औषधसूची व सूत्रे प्रकाशित करण्यास याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. विलीनीकरणानंतर PCIM&H या संस्थेला सदर मंत्रालयाच्या अंतर्गत पुरेशी व योग्य अशी प्रशासकीय रचना मिळणार असून औषधसूची निर्माण करण्याच्या कामासाठी क्षमताविकास करणे तसेच औषध-प्रमाणीकरण, बनावट औषधनिर्मितीवर नियंत्रण असे अनेक उद्देश यातून साध्य होणार आहेत.

मंत्रालय/विभाग यांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ स्थापन करण्याला मंजुरी :

दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये तसेच विभागांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ (Empowered Group of Secretaries -EGoS) आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ (PDC) स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

ठळक बाबी : मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे वर्ष 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी डॉलर करण्याच्या भारताच्या निर्धाराला अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.

देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना मदत करणारी आणि चहु-बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाने ठेवला आहे.

कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.

Leave a Comment