चालू घडामोडी | 04 जून 2020

1.5 कोटी दुग्ध व्यवसायिकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभियान सुरु :

केंद्रीय सरकार 1 जून ते 31 जुलै 2020 या दिन महिन्यात एका विशेष मोहिमेच्या अंतर्गत दुग्ध संघ आणि दुग्ध उत्पादक कंपन्याशी निगडीत 1.5 कोटी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रदान करणार आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग यांनी वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी सर्व परिपत्रक व KCC अर्जाचा नमुना सर्व राज्य दूध महासंघ व दूध संघांना पाठविला आहे.

1.5 कोटी दुग्ध उत्पादकांना KCC देण्याची विशेष मोहीम ही पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत निधी योजनेचा एक भाग आहे.

ठळक बाबी : दुग्ध सहकारी चळवळी अंतर्गत अंदाजे 1.7 कोटी शेतकरी देशातल्या 230 दुग्ध संघाशी निगडीत आहेत. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात दुग्ध सहकारी संस्था आणि विविध दूध संघांशी संबंधित आणि KCC नसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यात सामावून घेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासून भूमी-स्वामित्वाच्या आधारे KCC आहे, त्यांची KCC पत मर्यादा वाढविली जाऊ शकते, असे असले तरी त्यांना 3 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत व्याजात सूट उपलब्ध असणार आहे.

तथापि, तारणशिवाय KCC पतपुरवठा करण्याची सर्वसाधारण मर्यादा 1.6 लक्ष रुपये एवढी आहे, परंतु जे शेतकऱ्यांचे दुग्ध थेट संघाकडून खरेदी केले जाते, अशा दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणत्याही मध्यस्थाविना दुग्ध उत्पादक आणि प्रक्रिया करणारे एकक यामध्ये करार झालेला असतो, त्यामुळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या विना तारण कर्जाची सीमा 3 लक्ष रुपयांपर्यंत असू शकते. यामुळे दुग्ध संघाशी संबंधित दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अधिक पत उपलब्धतेची तसेच बँकांना कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन मिळणार.

एक देश एक बाजार धोरणाला मंजुरी :

शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तर या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता.

शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही.

पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल. मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत. तर या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.

या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल. शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल. या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही. प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.

लोकप्रिय सीएम यादीत उद्धव ठाकरे ५ व्या स्थानी :

आयएएनएस आणि सी व्होटर्सने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये देशातील लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थान पटकावले आहे. उद्धव यांना ७२.५६ टक्के लोकांनी पसंती दर्शवली असून देशातील ५ व्या क्रमांकाचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी स्थान पटकावले आहे.

विशेष म्हणजे पहिल्या पाच लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांमध्ये भाजपशासित राज्याच्या एकाही मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नाही.

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हे सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत. ८२.९६ टक्के लोकांनी पटनायक यांच्या कामाबद्दल समाधानी असल्याचे म्हटले आहे. त्या खालोखाल दुसऱ्या स्थानावर छत्तीसगडमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (८१.०६ टक्के), तिसऱ्या स्थानावर केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (८०.२८) यांचा समावेश आहे. लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीमध्ये चौथ्या स्थानावर असण्याचा मान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (७८.५२ टक्के) यांना मिळाला आहे.

Leave a Reply