चालू घडामोडी | 26 जून 2020

0

संकटग्रस्त MSME क्षेत्राला मदत करण्यासाठी निधी योजनेला मंत्रालयाची मंजुरी :

दिनांक 24 जून 2020 रोजी सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी गौण कर्ज (CGSSD) पत हमी योजना’चे उद्घाटन करण्यात आले.

या योजनेला “MSMEसाठी संकटग्रस्त मालमत्ता निधी-गौण कर्ज” असे देखील संबोधले आहे. योजनेनुसार, संकटग्रस्त MSME क्षेत्रात भागभांडवल म्हणून अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकांना 20,000 कोटी रुपयांची हमी प्रदान केली जाणार आहे.

  • 30 एप्रिल 2020 रोजी अनुत्पादित संपदा (NPA) घोषित झाल्या आहेत अशा संकटग्रस्त परंतू कार्यान्वित MSMEच्या प्रवर्तकांना ही योजना आर्थिक पाठबळ पुरविणार.
  • MSMEच्या प्रवर्तकांना त्याच्या हिश्याच्या (समभाग आणि कर्ज) 15 टक्के किंवा 75 लक्ष रुपये जी रक्कम कमी असेल तितके कर्ज दिले जाणार.
  • प्रवर्तक या रक्कमेचा उपयोग MSME प्रकल्पामध्ये भागभांडवल म्हणून करतील आणि तरलता वृद्धिंगत करून कर्ज-समभाग प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न करतील.
  • गौण-कर्जासाठी 90 टक्के हमी या योजनेंतर्गत दिली जाणार आणि 10 टक्के संबंधित प्रवर्तकाकडून घेतले जाणार.
  • मुद्दल परत करण्यासाठी 7 वर्षांची मुदतवाढ असणार तर परतफेडीसाठी कमाल कालावधी 10 वर्षाचा असणार.

S-400 अ‍ॅडव्हान्स्ड एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टम भारताला पुरवणार- रशिया :

सीमेवर भारत आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया या वर्षाच्या अखेरीस पहिल्या टप्प्यातील S-400 अ‍ॅडव्हान्स्ड एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टम भारताला पुरवणार आहे.

दोन दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रशियाच्या उपपंतप्रधानांशी चर्चा केली होती. तर पहिल्या टप्प्यातील S-400 देण्यास रशियानं सहमती दर्शवली आहे.

यापूर्वी हे अ‍ॅडव्हान्स्ड एअर डिफेन्स मिसाईल 2021 पर्यंत भारताला देण्यात येणार होते. 2024 पर्यंत रशिया भारताला दरवर्षी एक मिळणार S-400 अ‍ॅडव्हान्स्ड एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टम देणार आहे

अंतराळ उपक्रमात खासगी क्षेत्राच्या सहभागास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी :

दिनांक 24 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळ क्षेत्रात चालणाऱ्या सर्वप्रकारच्या उपक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने अंतराळ क्षेत्रातल्या दूरगामी सुधारणांना परवानगी दिली. हा निर्णय भारताला परिवर्तनशील, आत्मनिर्भर आणि प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी अनुरुप आहे.

  • औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये अंतराळ क्षेत्र एक प्रमुख अनुप्रेरक भूमिका बजावू शकतो. प्रस्तावित सुधारणांमुळे अंतराळातली संपदा माहिती आणि सुविधांमध्ये सुधारित प्रवेशासह अंतराळ मालमत्ता आणि उपक्रमांचा सामाजिक-आर्थिक उपयोग वाढणार.
  • नव्याने तयार करण्यात आलेले भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) खासगी कंपन्यांना भारतीय अंतराळ पायाभूत सुविधा वापरण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणार.
  • प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि अनुकूल नियामक वातावरणाच्या माध्यमातून अंतराळ उपक्रमात खासगी उद्योगांच्या साथीने हे केंद्र प्रोत्साहन देणार आणि मार्गदर्शन ठरणार.
  • सार्वजनिक क्षेत्रातली ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ (NSIL ही कंपनी ‘पुरवठा करणाऱ्या प्रारूपापासून ‘मागणी आधारित’ प्रारूपाकडे जाण्याच्या उपक्रमांना पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न करणार, ज्यामुळे अंतराळ मालमत्तेचा इष्टतम वापर सुनिश्चित होणार.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here