चालू घडामोडी | 21 ऑगस्ट 2020

राष्ट्रीय भरती संस्थेची स्थापना करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय भरती संस्था (NRA) याची स्थापना करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय सरकारमधील पदांच्या भरती प्रक्रियेला एकात्मिक करण्यासाठी हा पुढाकार घेतला गेला आहे.

राष्ट्रीय भरती संस्थेची स्थापना संस्था नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत असणार आहे. केंद्र सरकारमधले सचिव दर्जाचे अधिकारी संस्थेचे अध्यक्ष असणार. या संस्थेत रेल्वे मंत्रालय, अर्थमंत्रालय / वित्तसेवा विभाग, कर्मचारी निवड आयोग, क्षेत्रीय ग्रामीण बँक आणि बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (IBPS) यांचे प्रतिनिधी असणार.

सामाईक पात्रता परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाणार. पदवी, 12 वी उत्तीर्ण आणि दहावी उत्तीर्ण अशा पातळ्यांसाठी वेगवेगळ्या सामाईक पात्रता परीक्षा असणार, जेणेकरुन विविध पातळ्यांवर वेगवेगळी भरती प्रक्रिया करता येणार. सामाईक पात्रता परीक्षा प्रमुख 12 भारतीय भाषांमध्ये घेतली जाणार.

भारतातील तीन विमानतळं अदानी समूहाला देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी दिली :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाने जयपूर, गुवहाटी आणि तिरुअनंतपुरम विमानतळांच्या देखभाल आणि हाताळणीचे कंत्राट अदानी उद्योग समुहाला देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे.

सध्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या देशातील या तिन्ही विमानतळांच्या देखभालीचा हक्क खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर अदानी समुहाला देण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये ही मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्याचे फायनॅन्शीयल एक्सप्रेसने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. या विमानांचे खासगीकरण केल्याने फायदा होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्र अग्रेसर :

नागरी स्वच्छता अभियानातील कामगिरीत सातत्य राखत महाराष्ट्राने या वर्षीच्या स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये देशात सर्वाधिक चार, तर अन्य विभागांतील १३ असे एकूण १७ पुरस्कार मिळवून ‘हॅट्ट्रिक’ साधली आहे.

मोठय़ा राज्यांच्या मानांकनात राज्याला दुसरा क्रमांक मिळाला असून, सर्वाधिक स्वच्छ शहराचा तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार नवी मुंबईला, तर एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या स्वच्छ शहर श्रेणीमध्ये प्रथम पुरस्कार कराड, द्वितीय सासवड तर तृतीय क्रमांक लोणावळा शहराने मिळविला आहे.

नागरी स्वच्छता अभियानातील राष्ट्रीय १२ पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक चार पुरस्कारांसह अन्य १३ असे एकूण १७ पुरस्कार मिळवत राज्याने आपली घोडदौड कायम राखली आहे. सलग तीनही वर्षी सर्वाधिक पुरस्कार मिळवत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिला आहे.

या सोहळ्यात देशातील सर्वाधिक स्वच्छ शहर श्रेणीत तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार नवी मुंबई शहराला मिळाला आहे. विशेष म्हणजे एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या स्वच्छ शहर श्रेणीमध्ये तीनही राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्रातील शहरांनी मिळविले आहे. त्यामध्ये प्रथम पुरस्कार कराड, द्वितीय सासवड तर तृतीय क्रमांक लोणावळा शहराने मिळविला आहे.

पश्चिम विभाग श्रेणीमधील २५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या श्रेणीमध्ये पन्हाळा शहराला स्वच्छ शहर म्हणून पुरस्कार तर शाश्वत स्वच्छता शहर म्हणून जेजुरी, तर नावीन्यपूर्ण काम करणाऱ्या अकोले शहराला पुरस्कार मिळाला. २५ ते ५० हजार या दरम्यान लोकसंख्येच्या श्रेणीतील शिर्डीला स्वच्छ शहर म्हणून, तर स्वच्छतेसाठी नावीन्यपूर्ण काम करणाऱ्या विटा शहराला पुरस्कार मिळाला आहे.

शाश्वत स्वच्छता ठेवणाऱ्या श्रेणीमध्ये इंदापूरला पुरस्कार मिळाला आहे. नागरिकांनी दिलेल्या उत्कृष्ट प्रतिसाद या श्रेणीत हिंगोली तर गेल्या वर्षीपेक्षा उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शेगाव शहराला आणि स्वच्छ शहर म्हणून रत्नागिरीला सन्मानित करण्यात आले आहे. देहू रोड कॅन्टोमेंट परिसराला गेल्या वर्षीपेक्षा उत्कृष्ट काम करणारे शहर या श्रेणीत पुरस्कार मिळाला आहे.

अमृत शहरांच्या स्वच्छ श्रेणीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील १०० अव्वल अमृत शहरांमध्ये राज्यातील ३१ शहरांचा समावेश आहे. ७५ टक्के अमृत शहरे पहिल्या १०० शहरांमध्ये आली आहेत, तर २५ नॉन अमृत शहरांपैकी २० शहरे राज्यातील आहेत. कचरामुक्त राष्ट्रीय तारांकित १४१ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ७७ शहरांचा समावेश आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक शिक्षणाविषयी पंचवार्षिक ‘राष्ट्रीय धोरण’ :

आर्थिकदृष्ट्या जागृत आणि सशक्त भारत तयार करण्याचे उद्दिष्ट पुढे ठेवून, येत्या पाच वर्षांत आर्थिक शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्याविषयीचे ‘राष्ट्रीय धोरण’ भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) जाहीर केले आहे.

धोरणामुळे पतविषयी शिस्तीचा विकास होणार आणि औपचारिक वित्तीय संस्थांकडून आवश्यकतेनुसार कर्ज घेण्याला प्रोत्साहन मिळणार. याशिवाय डिजिटल वित्तीय सेवांच्या वापराच्या सुरक्षित पद्धती सुधारणार. हक्क, कर्तव्ये आणि तक्रारीच्या निवारणासाठीच्या मार्गांविषयीचे ज्ञान दिले जाणार.

आर्थिक शिक्षणामधील प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी संशोधन व मूल्यांकन पद्धती सुधारणार. लोकसंख्येच्या विविध स्तरांमध्ये आर्थिक शिक्षणाद्वारे आर्थिक साक्षरता संकल्पनांचा प्रचार करणे, सक्रिय बचतीच्या वर्तनाला प्रोत्साहन देणे, ही धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

Leave a Reply