“पारदर्शक करप्रणाली – प्रामाणिकाचा सन्मान” यासाठीच्या मंचाचे उदघाटन :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 13 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत “पारदर्शक करपद्धती – प्रामाणिकाचा सन्मान” (‘ट्रान्सपॅरेंट टॅक्सेशन – ऑनरिंग द ऑनेस्ट’) यासाठीच्या नव्या मंचाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
या मंचावर, फेसलेस म्हणजेच चेहराविरहित मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद 12 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. तर फेसलेस अपीलची सुविधा 25 सप्टेंबर 2020 रोजी संपूर्ण देशभरातल्या नागरिकांना उपलब्ध होणार.
करदात्यांची सनद हे देखील देशाच्या विकासयात्रेतले महत्वाचे पाऊल आहे, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करदात्यांचे अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये यांचे संहितीकरण करण्यात आले आहे आणि त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. करदात्यांना याप्रकारचा सन्मान आणि सुरक्षा देणाऱ्या जगातल्या अगदी मोजक्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर राहणारे ठरले :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिवंगत माजी पंतप्रधान अजट बिहारी वाजपेयी यांचा विक्रम मोडला. मोदी हे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर राहणारे काँग्रेस पक्षाबाहेरील नेता ठरले आहेत. तर सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर राहणाऱ्यांच्या यादीमध्ये मोदींनी चौथ्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या सर्व कार्यकाळामध्ये एकूण दोन हजार २६८ दिवस पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या नेत्यांच्या यादीमध्ये पहिली तिन्ही नावं ही काँग्रेसच्या नेत्यांचीच आहेत. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आहेत.
त्यानंतर या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानी इंदिरा गांधी आणि तिसऱ्या स्थानी मनमोहन सिंह यांचा क्रमांक आहे. तर काँग्रेसमध्ये नसलेले पण पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळपूर्ण करु न शकलेल्या नेत्यांमध्ये मोरारजी देसाई, चरण सिंग, व्हि. पी. सिंग, चंद्र शेखर, एच. डी. देवेगौडा आणि इंदर कुमार गुजराल यांचा समावेश होतो.
वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क असतो: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वडिलोपार्जित संपत्तीवरील मुलीच्या हक्काविषयीएक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 सालाची सुधारणा करण्यात आली असून वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा हिंदू संयुक्त कुटुंबातल्या वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असणार.
कुटुंबातल्या मुलीचे 2005 सालापूर्वी निधन झाले असणार, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असणार आणि हयात नसलेल्या मुलीच्या मुलांचा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असणार. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 साली सुधारणा करण्यात आली. यानुसार मुलींना पिढीजात संपत्तीवर समान हक्क देण्यात आला. हा कायदा हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख समाजाला लागू होतो.
