फ़िलिप बार्टन ब्रिटनचे भारतातील उच्चायुक्त :
भारतातील ब्रिटीश उच्चायुक्तपदाची सूत्रे फिलीप बार्टन यांनी हाती घेतली. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पदभार स्विकारण्यास त्यांना विलंब झाला.
एका आभासी (व्हर्च्युअल) कार्यक्रमात बार्टन यांनी आवश्यक कागदपत्रे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सुपूर्द करीत सूत्रे हाती घेतली. आपल्या आजवरच्या कारकीर्दीतील हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे बार्टन यांनी या वेळी सांगितले. दोन देशांतील हितसंबंध जोपासण्यासोबतच व्यापार आणि आर्थिक बाजू वृद्धींगत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
त्यांच्या आईचा जन्म हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे झाला होता. यापूर्वीही त्यांनी दिल्लीत काम केले आहे. त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये उप राजदूत म्हणून काम केले आहे. २०१४ ते २०१६ या काळात ते पाकिस्तानचे ब्रिटीश उच्चायुक्तही राहिले आहेत.
CBDT आणि SEBI यांच्या दरम्यान माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या :
8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आणि भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI) यांच्यादरम्यान माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. व्हिडीओ काँन्फरन्सद्वारे झालेल्या या करारावर, आयकर खात्याच्या प्रमुख महासंचालिका अनु जे. सिंग आणि SEBIच्या पूर्णवेळ सदस्य असलेल्या माधबी पुरी बूच यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
या सामंजस्य करारानुसार, CBDT आणि SEBI यांच्यादरम्यान स्वयंचलित आणि नियमितपणे माहितीचे आदान-प्रदान होणार. याशिवाय ही दोन्ही मंडळे परस्परांमध्ये विविध कायद्यांच्या कक्षेत येणाऱ्या माहितीची देवाणघेवाण विनंतीवरून अथवा अधिकृत परवानगी शिवाय करू शकतील.
ह्या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी स्वाक्षऱ्या झाल्या दिवसापासून केली जात आहे. तसेच CBDT आणि SEBI यांच्यादरम्यान यापूर्वीपासून चाललेल्या विविध उपक्रमासाठी हा सामंजस्य करार असणार आहे.
नेपाळमध्ये भारतीय न्यूज चॅनल्सचं प्रसारण बंद :
नेपाळमध्ये भारतीय न्यूज चॅनल्स बंद करण्यात आली आहेत. नेपाळ सरकारने ही बंदी घातल्याचं बोललं जातं आहे. मात्र ही चॅनल्स नेपाळमधल्या केबल प्रोव्हायडर्सनी बंद केली आहेत. यासाठी नेपाळ सरकारने काही अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही. सध्याच्या घडीला दूरदर्शन सोडून एकही भारतीय न्यूज चॅनल नेपाळमध्ये दिसत नाही. आम्ही या चॅनल्सचं प्रसारण बंद केल्याचं नेपाळच्या केबल प्रोव्हायडर्सनी म्हटलं आहे.
बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरींचा राजीनामा :
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.
जोहरी यांनी काही महिन्यांपूर्वी बीसीसीआय सचिव जय शाह यांच्याकडे आपला राजीनामा दिला होता. जोहरी यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपणार होता. तथापि, मंडळाने त्याला अंतरिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेतला होता.
जोहरी यांची २०१६ मध्ये बीसीसीआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु आता त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली.
एक लक्ष कोटी रुपयांचा ‘कृषी पायाभूत सुविधा कोष’ स्थापन करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 जुलै 2020 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “कृषी पायाभूत सुविधा कोष” या नव्या अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक कृषीविषयक मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणार.
ठळक बाबी
- राष्ट्रीय बँका आणि वित्तीय संस्था या योजनेच्या अंतर्गत प्राथमिक कृषी पत संस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना, बचत गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना सुमारे एक लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज प्रदान करणार.
- चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाणार आहे.
- भारत सरकारकडून 10,736 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
- या सुविधेच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येणार.
- कमाल 7 वर्षांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या FPO प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून कर्ज हमी मिळू शकणार.
- तात्काळ देखरेख आणि प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 अर्थात 10 वर्षांचा असणार आहे.
