चालू घडामोडी | 10 ऑगस्ट 2020

RBIने बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली :

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) कोविड-19 महामारीच्या काळात टाळेबंदी लागू केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीमधून निर्माण झालेली बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यात व्यवहारिक निकष ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

के. व्ही. कामत हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही तज्ज्ञ समिती प्रस्तावित योजनांमध्ये तातडीने अनिवार्य असलेल्या आर्थिक बाबींच्या संदर्भात शिफारसी करण्यात येणार आहे.

RBIने ‘रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19-रिलेटेड स्ट्रेस’ जाहीर केले आहे. हे दस्तऐवज संकटात आलेल्या मालमत्तेसंबंधी समस्येच्या निराकरणासाठी एक मार्गदर्शक आहे.

महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान :

श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान म्हणून महिंदा राजपक्षे यांचा शतकांपूर्वीच्या जुन्या बौद्ध मंदिरात शपथविधी झाला. त्यांच्या पक्षाला संसदीय निवडणकीत मोठे बहुमत मिळाले असून पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांनी सत्तेवर पकड घट्ट केली आहे.

माजी अध्यक्ष असलेले ७४ वर्षीय राजपक्षे हे श्रीलंका पीपल्स पार्टीचे नेते असून त्यांना त्यांचे बंधू व अध्यक्ष गोतबया राजपक्षे यांनी शपथ दिली.

महिंदा राजपक्षे हे चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. लोकांनी मला सेवेची पुन्हा संधी दिली याबाबत मी ऋणी आहे असे त्यांनी शपथविधीनंतर म्हटले आहे.

१०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर २०२४ पर्यंत बंदी :

देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने १०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर २०२४ सालापर्यंत बंदी घालण्याची घोषणा केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली. त्यामध्ये हलक्या वजनाची लढाऊ हेलिकॉप्टर, वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी विमाने, पाणबुड्या तसेच क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे.

राजनाथसिंह म्हणाले, आयातबंदी केलेली ही उत्पादने बनविण्यास देशातील उद्योगांना ५ ते ७ वर्षांत सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची कामे दिली जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यास संरक्षण खातेही सज्ज झाले आहे. २०२५ सालापर्यंत विविध प्रकारची संरक्षण उत्पादने खरेदी करण्यासाठी १.७५ लाख कोटी खर्च होणार आहेत, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते.

संरक्षणविषयक खरेदीसंदर्भात येणाऱ्या खर्चाचा आढावा मंत्रालयाने घेतला होता. जगातील संरक्षण उत्पादकांसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. गेल्या आठ वर्षांत ज्या तीन देशांनी सर्वाधिक संरक्षण सामग्री आयात केली, त्यामध्ये भारताचा समावेश आहे.

दिल्ली सरकारचे नवीन “विजेरी वाहन धोरण” :

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नवीन “विजेरी वाहन धोरण” सादर केले. दिल्ली सरकारने दिल्लीमध्ये विजेरी वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नवे धोरण तयार केले आहे.

या धोरणाच्या अंतर्गत नव्या विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाणार आहे. दुचाकी, तीनचाकी, ई-रिक्षा तसेच मालवाहतूक ई-वाहनांसाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. तर विजेरी मोटारकारच्या खरेदीवर दीड लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.

Leave a Reply